दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण (Air pollution) NHRC ने तीसरी सुनवाई की, खेत में आग पर विस्तृत चर्चा

जानिए क्या कहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे दौर की बैठक की और उनसे दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air pollution) को रोकने के तरीकों पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा ।

Air pollution को लेकर एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में चार राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर क्षेत्र अभी भी धुंध की भारी चादर से ढका हुआ है। पिछली सुनवाई में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air pollution) को नियंत्रित करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया गया था।

सभी सचिवों ने की रिपोर्ट शेयर

आज की बैठक में सभी सचिवों ने रिपोर्ट शेयर करते हुए ऐसे ही मुद्दों पर और भी कई तथ्य पेश किए। अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की गई है। ANI से बात करते हुए, NHRC के प्रवक्ता जैमिनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पराली जलाने पर विस्तृत चर्चा हुई जो खराब वायु गुणवत्ता के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

आयोग ने इस बात पर चर्चा की कि गरीब किसानों को पंचायत और निकाय स्तर पर मुफ्त में उपकरण कैसे प्रदान किया जाए ताकि वे समय पर धान की कटाई ठीक से कर सकें। जो लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं उन्हें कम कीमत पर उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।” लागत ताकि किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर न होना पड़े। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि इसके अलावा आयोग ने सरकारों से राज्यों के सफाई कर्मचारियों को उचित उपकरण मुहैया कराने को भी कहा।

जानिए क्या कहा NHRC के प्रवक्ता ने

NHRC के प्रवक्ता ने कहा अस्पतालों का कचरा हो या सड़कों पर धूल, जिसके कारण Air pollution बढ़ता है, इसे प्रबंधित किया जाना चाहिए। आयोग ने विवरण मांगा है कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कितने यंत्रीकृत उपकरण हैं और देश के कई राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और सफाई कर्मचारियों की मौत आदि विभिन्न विषयों पर राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा की गई और प्रदूषण को रोकने और कम करने के निर्देश भी दिए गए ।

पिछली सुनवाई में आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के पक्ष को सुनने के बाद चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों को ‘पराली जलाने’ के खराब प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फटकार लगाई थी।

NHRC ने एक प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा

NHRC ने मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में निरंतर वायु प्रदूषण (Air pollution) के अपने संज्ञान के संबंध में गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को सुना। एनएचआरसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “आयोग, संबंधित राज्यों और दिल्ली की एनसीटी सरकार की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद और उस पर विचार-विमर्श के बाद यह राय रखता है कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं।

फैसला सुनाते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि ऊपर उल्लिखित राज्यों की सरकारें पराली जलाने की बार-बार होने वाली समस्या को दूर करने में विफल रहीं, जिसके कारण हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई।

आयोग ने कहा, “राज्य सरकारों को उन ठूंठों से छुटकारा पाने के लिए फसल काटने वाली मशीनें उपलब्ध करानी हैं, लेकिन वे पर्याप्त संख्या में आवश्यक मशीनें और अन्य उपाय प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे प्रदूषण हो रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राज्य पराली जलाने के लिए किसानों को दोष नहीं दे सकता है, बल्कि यह चारों राज्य सरकारों की विफलता के कारण है कि चार राज्यों में पराली जलाने से हवा में भारी प्रदूषक पैदा हो रहे हैं।